खरीफ सीजन सरकारी योजना 2026 के तहत भारत सरकार किसानों को आर्थिक मदद, फसल बीमा, सस्ता ऋण, सोलर पंप और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी अनेक सुविधाएं दे रही है। खरीफ सीजन (मई–जून में बुवाई और सितंबर–अक्टूबर में कटाई) देश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसी दौरान धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंग, अरहर जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। इस लेख में हम किसानों के लिए टॉप 10 सरकारी योजनाओं 2026 की पूरी लिस्ट, उनके लाभ, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया और हर योजना के आधिकारिक पोर्टल का Direct Link दे रहे हैं। साथ ही Kharif Marketing Season 2026-27 के लिए घोषित नई MSP दरें भी जानेंगे, ताकि कोई भी पात्र किसान इन योजनाओं का फायदा लेने से न चूके।
खरीफ सीजन 2026 — टॉप 10 सरकारी योजनाएं एक नजर में (Quick Overview)
| क्र. | योजना (Scheme) | मुख्य लाभ | आधिकारिक पोर्टल |
|---|---|---|---|
| 1 | PM Kisan Samman Nidhi | ₹6,000/वर्ष (3 किस्तों में) | pmkisan.gov.in |
| 2 | PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) | खरीफ फसल बीमा, प्रीमियम सिर्फ 2% | pmfby.gov.in |
| 3 | Soil Health Card | मुफ्त मृदा जांच रिपोर्ट | soilhealth.dac.gov.in |
| 4 | PM Krishi Sinchayee Yojana | सिंचाई व ड्रिप/स्प्रिंकलर सब्सिडी | agriwelfare.gov.in |
| 5 | Kisan Credit Card (KCC) | ₹5 लाख तक सस्ता ऋण (प्रभावी 4%) | agriwelfare.gov.in |
| 6 | Paramparagat Krishi Vikas Yojana | जैविक खेती के लिए सहायता | agriwelfare.gov.in |
| 7 | Rashtriya Krishi Vikas Yojana | राज्यों को कृषि विकास अनुदान | agriwelfare.gov.in |
| 8 | PM-KUSUM | सोलर पंप पर 60% तक सब्सिडी | pmkusum.mnre.gov.in |
| 9 | PM-AASHA | MSP पर खरीद की गारंटी | agriwelfare.gov.in |
| 10 | PM Kisan Samridhi Kendra | एक छत के नीचे खाद, बीज व सलाह | agriwelfare.gov.in |
खरीफ सीजन क्या है और ये योजनाएं क्यों जरूरी हैं?
खरीफ (Kharif) फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं — इनकी बुवाई जून के आसपास और कटाई अक्टूबर तक होती है। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कपास, मूंग और अरहर प्रमुख खरीफ फसलें हैं। चूंकि ये फसलें मौसम और प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर हैं, इसलिए सरकार बीज से लेकर बीमा, सिंचाई, ऋण और बिक्री (MSP) तक हर स्तर पर किसानों को सहारा देती है। नीचे दी गई योजनाओं का सही समय पर लाभ लेकर किसान लागत घटा सकते हैं और आमदनी बढ़ा सकते हैं।
1. PM Kisan Samman Nidhi Yojana — सालाना ₹6,000 की सीधी मदद
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 तीन समान किस्तों (₹2,000 प्रत्येक) में सीधे बैंक खाते में (DBT) भेजे जाते हैं। यह राशि खरीफ बुवाई के समय बीज, खाद व अन्य खर्चों में बड़ी मदद करती है। नवीनतम अपडेट के अनुसार 20वीं किस्त अगस्त 2025 और 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई, जिससे करीब 9.7 करोड़ किसान लाभान्वित हुए; 23वीं किस्त जून–जुलाई 2026 में आने की उम्मीद है। पात्रता और किस्त की स्थिति आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर चेक की जा सकती है। e-KYC पूरा होना अनिवार्य है, वरना किस्त रुक सकती है।
2. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) — सिर्फ 2% प्रीमियम पर फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की बोई गई फसल को सूखा, बाढ़, कीट और बेमौसम बारिश जैसी आपदाओं से सुरक्षा देती है। खरीफ सीजन के लिए किसान को बीमित राशि का केवल 2% प्रीमियम देना होता है, बाकी प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार वहन करती हैं। KCC/फसली ऋण लेने वाले किसान बैंक द्वारा स्वतः नामांकित हो जाते हैं, जबकि गैर-ऋणी किसान pmfby.gov.in या नजदीकी CSC से आवेदन कर सकते हैं। खरीफ 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है — इसके बाद पूरे सीजन का बीमा कवर नहीं मिलेगा।
3. Soil Health Card Scheme — मुफ्त मृदा जांच रिपोर्ट
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को उनकी मिट्टी की जांच रिपोर्ट मुफ्त में दी जाती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बताई जाती है। इससे किसान खरीफ फसल में संतुलित मात्रा में ही खाद डालते हैं, जिससे लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है। आवेदन व जानकारी के लिए soilhealth.dac.gov.in पोर्टल का उपयोग करें।
4. PM Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) — सिंचाई पर सब्सिडी
“हर खेत को पानी” के लक्ष्य के साथ चलाई जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खरीफ सीजन में सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके “Per Drop More Crop” घटक के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर (माइक्रो-इरिगेशन) सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है, जिससे कम पानी में ज्यादा फसल ली जा सके। जानकारी व आवेदन के लिए agriwelfare.gov.in देखें या अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
5. Kisan Credit Card (KCC) — ₹5 लाख तक सस्ता कृषि ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड खरीफ बुवाई के लिए कार्यशील पूंजी का सबसे भरोसेमंद जरिया है। सरकार ने Modified Interest Subvention Scheme के तहत KCC की ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है, और ₹2 लाख तक का ऋण बिना गारंटी (collateral-free) उपलब्ध है। ब्याज दर आधार पर 7% है, लेकिन समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी (interest subvention) के बाद प्रभावी दर सिर्फ 4% रह जाती है। KCC के लिए किसान अपने बैंक या agriwelfare.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
6. Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) — जैविक खेती को बढ़ावा
परंपरागत कृषि विकास योजना किसानों को रसायन-मुक्त जैविक खेती (Organic Farming) अपनाने के लिए प्रोत्साहन और प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता देती है। क्लस्टर आधारित इस योजना में जैविक प्रमाणन (certification) और बाजार से जुड़ाव में भी मदद मिलती है। खरीफ सीजन में जैविक तरीके से उगाई फसल किसानों को बेहतर दाम दिला सकती है। विवरण के लिए agriwelfare.gov.in पर जाएं।
7. Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) — राज्यों को कृषि विकास अनुदान
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान देती है। इस फंड का उपयोग बीज, मशीनरी, कृषि अवसंरचना, स्टार्टअप और किसान प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में होता है, जिनका सीधा लाभ खरीफ सीजन में किसानों तक पहुंचता है। राज्य कृषि विभाग और agriwelfare.gov.in पर नवीनतम कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।
8. PM-KUSUM — सोलर पंप पर 60% तक सब्सिडी
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) किसानों को डीज़ल/बिजली पंप की जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप देता है। सामान्यतः इसमें किसान को लगभग 60% तक सब्सिडी, 30% बैंक ऋण और केवल 10% अपनी राशि लगानी होती है। खरीफ सीजन में सिंचाई का खर्च घटाने के लिए यह योजना बेहद उपयोगी है। आवेदन व राज्यवार दिशा-निर्देश के लिए pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं।
9. PM-AASHA — MSP पर फसल खरीद की गारंटी
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिले। इसमें Price Support Scheme, Price Deficiency Payment Scheme आदि घटक शामिल हैं, जो दलहन, तिलहन व अन्य खरीफ फसलों पर बाजार भाव गिरने पर किसानों को नुकसान से बचाते हैं। विवरण के लिए agriwelfare.gov.in देखें।
10. PM Kisan Samridhi Kendra (PMKSK) — एक छत के नीचे सभी कृषि सेवाएं
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र देश भर के पुराने उर्वरक दुकानों को एक वन-स्टॉप कृषि सेवा केंद्र में बदल रहे हैं। यहां किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक के साथ-साथ मिट्टी जांच और आधुनिक कृषि तकनीक की सलाह भी मिलती है। खरीफ सीजन में जरूरी इनपुट और मार्गदर्शन के लिए किसान अपने नजदीकी PMKSK से संपर्क कर सकते हैं; अधिक जानकारी agriwelfare.gov.in पर उपलब्ध है।
खरीफ 2026-27 के लिए नई MSP दरें (Latest Update)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 13 मई 2026 को खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सामान्य धान (Common Paddy) का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल (₹72 की वृद्धि) और Grade-A धान का ₹2,461 प्रति क्विंटल तय किया गया। सबसे बड़ी बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज (₹622) और कपास (₹557) में की गई। MSP पर बिक्री के लिए किसानों को संबंधित राज्य की खरीद एजेंसी/पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है।
| फसल | MSP 2026-27 (₹/क्विंटल) | वृद्धि |
|---|---|---|
| धान (Common) | ₹2,441 | +₹72 |
| धान (Grade A) | ₹2,461 | — |
| कपास (Cotton) | — | +₹557 |
| सूरजमुखी बीज | — | +₹622 |
इन योजनाओं का लाभ कैसे लें? (How to Apply)
- संबंधित योजना का आधिकारिक पोर्टल खोलें (नीचे Important Links टेबल देखें)।
- “New Farmer Registration” / “Apply Online” विकल्प चुनें।
- आधार नंबर, मोबाइल और बैंक खाता विवरण भरें तथा e-KYC पूरा करें।
- भूमि के दस्तावेज (खसरा/खतौनी) व आवश्यक जानकारी अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट कर के Registration/Reference Number सुरक्षित रखें।
- ऑफलाइन सहायता के लिए नजदीकी CSC, बैंक शाखा या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- बैंक पासबुक / खाता विवरण (DBT के लिए)
- भूमि के दस्तावेज — खसरा, खतौनी या जमीन का रिकॉर्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
- जाति/आय प्रमाण पत्र (यदि योजना में आवश्यक हो)
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| योजना / सेवा | आधिकारिक लिंक |
|---|---|
| PM Kisan Samman Nidhi | pmkisan.gov.in |
| PM Fasal Bima Yojana | pmfby.gov.in |
| Soil Health Card | soilhealth.dac.gov.in |
| PM Krishi Sinchayee Yojana | agriwelfare.gov.in |
| PM-KUSUM (सोलर पंप) | pmkusum.mnre.gov.in |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | agriwelfare.gov.in |
| आधिकारिक अपडेट (PIB) | pib.gov.in |
किसानों के लिए जरूरी सलाह (What’s Next)
- समय पर आवेदन करें: PMFBY की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है — इसे न चूकें।
- e-KYC अपडेट रखें: PM Kisan की किस्त रुकने का सबसे बड़ा कारण अधूरा e-KYC है।
- Soil Health Card के अनुसार खाद डालें ताकि लागत घटे और उपज बढ़े।
- केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें, किसी एजेंट/फर्जी वेबसाइट पर शुल्क न दें।
- दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन में देरी न हो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: खरीफ सीजन 2026 में किसानों के लिए सबसे जरूरी योजना कौन सी है?
उत्तर: सीधी आर्थिक मदद के लिए PM Kisan (₹6,000/वर्ष), फसल सुरक्षा के लिए PMFBY और कार्यशील पूंजी के लिए KCC सबसे जरूरी योजनाएं हैं।
Q: PM Fasal Bima Yojana में खरीफ 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: अधिकांश राज्यों में खरीफ 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सटीक तिथि के लिए pmfby.gov.in देखें।
Q: PM Kisan की अगली (23वीं) किस्त कब आएगी?
उत्तर: 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हुई थी; 23वीं किस्त जून–जुलाई 2026 में अपेक्षित है। आधिकारिक तिथि pmkisan.gov.in पर घोषित होगी।
Q: KCC पर ब्याज दर कितनी है?
उत्तर: KCC की आधार ब्याज दर 7% है, लेकिन समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी के बाद प्रभावी दर सिर्फ 4% रह जाती है। ऋण सीमा ₹5 लाख तक है।
Q: PM-KUSUM में सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: सामान्यतः किसान को लगभग 60% तक सब्सिडी, 30% बैंक ऋण और केवल 10% स्वयं खर्च करना होता है। राज्यवार नियम pmkusum.mnre.gov.in पर देखें।
Q: खरीफ 2026-27 के लिए धान का MSP कितना है?
उत्तर: सामान्य धान का MSP ₹2,441 और Grade-A धान का ₹2,461 प्रति क्विंटल तय किया गया है (CCEA, 13 मई 2026)।
Q: क्या इन योजनाओं के लिए आवेदन निःशुल्क है?
उत्तर: हां, अधिकांश योजनाओं में आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन निःशुल्क है। किसी भी एजेंट को अनावश्यक शुल्क न दें।
निष्कर्ष (Conclusion)
खरीफ सीजन 2026 किसानों के लिए कमाई बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है — बशर्ते वे सही समय पर इन टॉप 10 सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। PM Kisan, PMFBY, KCC, PM-KUSUM और MSP जैसी योजनाएं लागत घटाने से लेकर फसल सुरक्षा और बेहतर दाम तक हर स्तर पर मदद करती हैं। आवेदन हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही करें और अंतिम तिथियों का ध्यान रखें।
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